गुरुवार, 27 अगस्त 2009

अदालतों में लंबित मामलों से हो रहा है मानव अधिकारों का हनन

पिछले दिनों प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन संबोधित करते हुए बताया कि कानून और न्याय मंत्रालय न्यायिक सुधारों के बारे में एक रूप रेखा तैयार कर रहा है उन्होंने न्यायपालिका से ३००० खाली पदों को तत्काल भरने को कहा उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे अधिक संख्या में मामलों पर निर्णय होना बाकी है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में बीस से पच्चीस फीसदी तक न्यायिक पद खाली पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की क्षमता का विकास करने के लिए राज्यों की न्यायिक अकादमियों को सुदृढ़ करने की जरूरत है।बहुत जल्द नई दिल्ली में न्यायवादियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी। इससे एक सीमा और पुनर्गठन तैयार हो जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने न्यायिक अधिकारियों की बहुत अधिक कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से विचाराधीन मामलों की बढ़ती हुए संख्या से निपटने के प्रयासों में बाधा पहुंच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ढ़ांचागत अड़चनों के कारण कानून के प्रतिभाशाली स्नातक न्यायिक सेवाओं में शामिल नहीं हो पाते और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के सत्रह प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं। इस सम्मेलन का लब्बोलुआब यह रहा कि प्रधानमंत्री नें न्यायपालिका को रिक्त न्यायिक पदों को भरने को कह कर गेंद न्यायपालिका के पाले में डाल दिया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने ढ़ांचागत अड़चनों का हवाला देते हुए गेंद को पुनः सरकार की तरफ उछाल दिया ।
यह बात भारत सरकार के मुखिया डा. मनमोहन और न्यायपालिका के शीर्ष पुरुष के जी बालाकृष्णन दोनों को पता है कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों नें उसकी न्यायिक प्रक्रिया के सही इस्तेमाल को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं ? देश का एक प्रबुद्ध नागरिक तब अपना माथा ठोक लेता है जब उसे पता चलता है कि भारतीय अदालतों में न्याय की आस लिए करोडों मामले अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे है । गौरतलब है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में ३१ दिसंबर २००८ तक ३९,१४,६६९ मामले लंबित थे। जबकि ३१ मार्च २००९ तक उच्चतम न्यायालय में ५०१६३ मामले लंबित थे। देश भर की निचली अदालतों में वर्ष २००८ के अंत तक लंबित मामलों की संख्या २,६४,०९०११ थी जिसमें १,८८,६९,१६३ मामले क्रिमिनल, और ७५,३९,८४८ मामले सिविल से संबंधित हैं।
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने देश की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों के विषय पर चिंता जाहिर करते हुए जल्द निस्तारण के लिए कानूनों में बदलाव की वकालत की है। महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के उद्घाटन समारोह के मौके पर राष्ट्रपति ने यहां कहा कि न्यायालयों के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या लंबित मुकदमों की है। मुकदमों पर निर्णय आने में काफी वक्त लगता है, तब तक मुकदमे से जुडे लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते। उन्होंने कहा, 'ऐसे लोगों की समस्या का समाधान खोजने की जरूरत है, जो लंबे समय से न्याय पाने का इंतजार कर रहे हैं।
पॉँच वर्ष, दस वर्ष या पंद्रह वर्ष तक एक मुकद्दमें का जारी रहना तो आम बात है कई कई मामले के निपटारे में तो ३५ से ४० वर्ष तक लग जाते है इसलिए भारत की कुछ जेलों में यह हाल है कि वहां तिल धरने की जगह नहीं है मध्य-प्रदेश के कुछ कारावासों में तो बंदी बारी बारी सोते हैं, यानि सबके लेटने तक की जगह नहीं है लंबित मुकद्दमों की अंतिम सुनवाई एवं न्याय की आस लिए मर रहे एवं मानसिक संतुलन खो रहे लोगो की जवाबदेही किस पर है ? सरकार और न्यायपालिका दोनों की तरफ से जजों की कमी का रोना रोया जाता है । मुकद्दमें के निपटारे के देरी के लिए चाहे सरकार जिम्मेदार हो या न्यायपालिका किन्तु यह आम आदमी के ही "मानव अधिकारों का हनन" है ।

शनिवार, 22 अगस्त 2009

फर्जी एनकाउंटर मामले में १४ पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुम्बई : सन् २००६ के विवादास्पद एन्काउंटर मामले में गुरुवार को १७ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमे १४ पुलिस वाले हैं। इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा ३०२, ३६४ और ३४ के तहत वसोर्वा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनमें एमआईडीसी के सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, अरविंद सरवडकर, नितिन सरतपे, अंकुश पलांडे, गणेश हरगुडे आदि का नाम प्रमुख है।
एफआईआर दर्ज पुलिस वालों में पांच पीआई, एक एपीआई और दो पीएसआई हैं। इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल, एक पुलिस नाईक और पांच कांस्टेबल भी हैं। पुलिस विभाग से अलहदा भी तीन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
यहां बताना जरूरी है कि बंबई उच्च न्यायालय ने कथित फर्जी मुठभेड़ में छोटा राजन गिरोह के एक संदिग्ध सदस्य की मौत के मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने तथा मामले की जांच पुलिस उपायुक्त के तहत एक विशेष जांच दल से कराने का निर्देश गुरुवार को पुलिस को दिया था।।
जस्टिस बी. एच. मारलापल्ली और रौशन दलवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तब कहा था कि पुलिस उपायुक्त के एम एम प्रसन्ना की अध्यक्षता वाला विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच करेगी और चार हफ्ते के भीतर अदालत को रिपोर्ट देगी।
छोटा राजन गिरोह का कथित सदस्य रामनारायण नवंबर २००६ में डी एन नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के हाथों मारा गया था। उसके भाई एडवोकेट रामप्रसाद गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि रामनारायण को पुलिस ११ नवंबर को घर से उठा ले गई और फर्जी मुठभेड़ में उसे मार डाला गया।
हाई कोर्ट ने पहले एक मैजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया था जिसने बताया कि रामनारायण की मौत हिरासत में हुई। यह निष्कर्ष पुलिस के इस दावे के विपरीत था कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया। खंडपीठ ने आदेश दिया था कि रामप्रसाद गुप्ता का बयान रिकार्ड किया जाए और उसे प्राथमिकी के रूप में लिया जाए।

गुरुवार, 2 जुलाई 2009

वयस्कों द्वारा बनाये गये स्वैच्छिक समलैंगिक सम्बन्ध अब संवैधानिक मूल अधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज २ जुलाई, २००९ को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय द्वारा भारत में वयस्कों के बीच स्वैच्छिक समलैंगिक सम्बन्धों को संवैधानिक मूल अधिकारों के अंतर्गत मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ को इस हद तक शून्य घोषित कर दिया है। अब सहमति से वयस्क समलैंगिकों के बीच संबंध को इस धारा के अंतर्गत दण्डनीय नहीं माना जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय कुल १०५ पृष्ठों, १३५ चरणों और २६३९७ शब्दों का है। इस संपूर्ण निर्णय को किसी ब्लाग की एक पोस्ट पर प्रकाशित कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस निर्णय के चरण संख्या १२९ से १३२ में निर्णय का निष्कर्ष है। यदि आप चाहें तो यह निष्कर्ष तीसरा खंबा के सहयोगी अंग्रेजी ब्लाग LEGALLIB पर जा कर इसे यहाँ पढ़ सकते हैं।

बुधवार, 17 जून 2009

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग जाँच के दायरे में

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के काम-काज की जांच मुंबई हाईकोर्ट करेगा, मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में कोई करवाई न किए जाने को लेकर तथा आयोग के सदस्यों द्वारा नियमित तौर पर की गई अनियमितताओं पर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी । इस याचिका के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई थी याचिका में कहा गया था कि जून २००८ तक २८,०८३ मामले दायर किए गए थे । परन्तु आयोग नें कारवाई का आदेश केवल ३९ मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ दिया है । मानवाधिकार उल्लंघन के मामले शिकायतकर्ताओं नें दायर किए थे ये मामले राज्य के विरुद्ध थे जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल थे ।
आयोग नें २४०७१ मामले निपटाए तथा जून २००८ तक ४०१२ मामले निपटाने बाकी थे याचिका में कहा गया था कि २४०३२ मामलों को विचारणीय न माना जाना अजीब लगता है । इसका अर्थ यह हुआ कि केवल ०।१६ प्रतिशत मामलों में ही मानवाधिकार उल्लंघन के केस साबित हो पाए क्या बाकी बकवास थे ? यह याचिका व्यवसायी व समाजसेवी पुष्कर दामले नें दायर की थी । जो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार तथा एस।सी. धर्माधिकारी की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवायी हेतु आयी थी । खंडपीठ नें इस याचिका पर राज्य सरकार से ३ सप्ताह के भीतर उत्तर देने को कहा है । याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार नें वर्ष १९९३ के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के वर्ष २००६ के संशोधन के प्रावधानों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया इस परिवर्तन से किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता तथा ४ सदस्यों वाले आयोग में मात्र एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य रखे जाने थे पर वर्ष २००६ में आयोग केवल एक अध्यक्ष सी।एल। थूल की अध्यक्षता में ६ माह तक काम करता रहा ।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि २३.११.२००६ में इसके लागू होने से पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी नें ३ सदस्यों का चयन किया इनकी नियुक्ति राज्यपाल नें वास्तव में १०.११.२००६ में की थी । अब तक जो सदस्य कार्यरत रहे उनमें टी।सिंगार्वेल ( नागपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त ) सुभाष लाला ( मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सहायक) तथा विजय मुंशी ( उच्च न्यायलय के पूर्व जज ) याचिका में कहा गया है कि परिवर्तित एच.आर. एक्ट अभी तक महाराष्ट्र सरकार नें लागू नहीं किया है । याचिका में कहा गया है कि अपनी नियुक्ति के एक दिन बाद ही एक सदस्य कैंसर सर्जरी के लिए अवकाश पर चला गया । इस सदस्य के इलाज पर राज्य सरकार के ६।२५ लाख रूपये खर्च हुए एक अन्य सदस्य नें निर्देशों का उल्लंघन करके अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक यात्रायें की ।

रविवार, 7 जून 2009

अनुकंपा नियुक्ति पाना व्यक्ति का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति पाना व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति कमाऊ व्यक्ति की अचानक हुई मौत से परिवार को होने वाले वित्तीय संकट से उबारने के लिए दी जाती है। यह नौकरी में भर्ती का जरिया नहीं हो सकती और न ही इसे कोई उपहार या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार माना जा सकता है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष पहले लापता हुए सिपाही के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज कर दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा व न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की पीठ ने उत्तर प्रदेश के संतोष कुमार दुबे की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी संतोष की मांग ठुकरा चुका है।
इस मामले में संतोष के पिता वर्ष 1981 में लापता हो गए थे। वे सिपाही थे। उसकी मां ने लापता होने के सात साल बाद याचिका दाखिल कर पति की नौकरी के लाभ व पैसा दिलाए जाने की मांग की। कोर्ट ने सिपाही को लापता हुए सात वर्ष बीत चुकने के कारण मरा मानते हुए वर्ष 1999 में पत्नी के हक में आदेश पारित कर दिया। संतोष ने भी याचिका दाखिल कर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। राज्य सरकार ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि निर्धारित नियमों के मुताबिक संतोष को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके पिता को बिना बताए गैरहाजिर रहने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था। जबकि संतोष के वकील का कहना था कि जब कोर्ट के आदेश पर उसकी मां को वर्ष 1999 में लाभ दिए गए तो फिर उसकी याचिका को देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवा के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों पर विचार किया जिसमें अन्य आधारों के साथ एक आधार यह भी था कि मरने वाले के आश्रित मृत्यु के पांच वर्षो के अंदर अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी देंगे। पीठ ने नियमों का विश्लेषण करते हुए कहा कि पांच वर्ष के भीतर अर्जी दी जानी चाहिए थी। संतोष के पिता वर्ष 1981 में लापता हुए। सात वर्ष की अवधि 1988 में पूरी होती है (किसी व्यक्ति के सात वर्ष तक लापता रहने पर कानून में उसे मरा मान लिया जाता है)। इसके बाद 1993 में पांच वर्ष और हो जाते हैं। याचिकाकर्ता को वर्ष 1993 तक अर्जी दे देनी चाहिए थी।
कोर्ट ने कहा कि सिपाही के लापता होने के 18 साल बाद तक परिवार का गुजारा चलता रहा और सफलतापूर्वक आर्थिक संकट से उबर गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्देश पारित करने का आधार नहीं लगता और इस मामले में लागू नियम भी उन्हें ऐसा निर्देश जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं।
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शुक्रवार, 14 नवंबर 2008

संगठन द्वारा दिनांक ०९/११/२००८ को मुंबई के मालाड तालुका कमिटी द्वारा रखे गये मुफ्त आरोग्य शिविर का उद्धाटन

शनिवार, 18 अक्टूबर 2008

जरूरी है सूचना के अधिकारों का इस्तेमाल

सरकारी कार्यालयों में अक्सर लोगों का काम अटकाने का मामला सामने आता रहता है आम आदमी को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार नें वर्ष २००५ में राइट्स टू इन्फार्मेशन एक्ट ( आर. टी. आई ) कानून बनाया । जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर यह कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है । देश का कोई भी नागरिक इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है । इस कानून के जरिये अपने काम से सम्बंधित जानकारी पा सकता है इस विषय में कुछ खास जानकारियां इस प्रकार है ।
आरटीआई कानून का मकसद :- इस कानून का मकसद सार्वजनिक विभागों के कामों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके । इसके लिए सरकार नें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन भी किया है ।
आरटीआई कानून के दायरे में आने वाले विभाग :- सरकारी दफ्तर, पीएसयू, अदालतें, संसद व विधानमंडल, स्थानीय संस्थाए, सरकारी बैंक, सरकारी अस्पताल, बीमा कम्पनियाँ, चुनाव आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति कार्यालय आदि आरटीआई कानून के दायरे में आते है । इनके आलावा वैसे एनजीओ जो सरकार से फंडिंग प्राप्त करते हों, पुलिस, सीबीआई व सेना के तीनों अंगों की सामान्य जानकारी भी इस कानून के तहत ली जा सकती है ।
इनपर आरटीआई कानून नहीं लागू होता :- किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा हो, को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है । लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन होने व इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी ली जा सकती है । अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्ध से जुड़े मामलों की जानकारी को भी इस कानून से अलग रखा गया है साथ ही साथ निजी संस्थाओं को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है । लेकिन इन संस्थाओं की सरकार के पास उपलब्ध जानकारी को सम्बंधित विभाग के माध्यम से हासिल किया जा सकता है ।
क्या है थर्ड पार्टी :- आरटीआई कानून में थर्ड पार्टी का जिक्र है । इसके तहत वैसी प्राइवेट कंपनियां आती है, जो सरकार से मदद नहीं लेती है और जो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आती । इन कंपनियों के बारे में जानकारी सिर्फ़ सरकारी विभागों के माध्यम से मांगी जा सकती है, लेकिन वे कंपनिया सीधे जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है ।
कहां करे अप्लाई :- सम्बंधित विभागों में पब्लिक इन्फारमेंशन आफिसर को एक ऍप्लिकेशन देकर इच्छित जानकारी मांगी जा सकती है . इसके लिए सरकार नें सभी विभागों में एक पब्लिक इन्फार्मेशन आफिसर यानी पीआईओ की नियुक्ति की है . उसकी सहायता के लिए एपीआईओ भी होता है .
कैसे करें अप्लाई :- सादे कागज पर हाँथ से लिखी हुई या टाईप की गई अप्लिकेशन के जरिये से जानकारी मांगी जा सकती है । वैसे कुछ राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों में इसके फार्म मुफ्त में मिलते है । आरटीआई अप्लिकेशन के साथ १० रूपये की फीस भी जमा करानी होती है ।
अप्लिकेशन में क्या लिखें :- क्या सूचना चाहिए, कितनी अवधि की सूचना चाहिए, अपना नाम, पता, फ़ोन या मोबाईल नम्बर, ताकि सूचना देने वाला विभाग आपसे संपर्क कर सके । इसके अलावा फीस का विवरण भी देना होता है । अगर सूचना मांगने वाला गरीबी रेखा के नीचे आता है तो उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन ऍप्लिकेशन के साथ बीपीएल कार्ड की कॉपी अटैच करनी पड़ती है ।
कैसे जमा कराएँ फीस :- केन्द्र व दिल्ली से संबंधित सूचना आरटीआई के तहत लेने की फीस है १० रूपये । वैसे ज्यादातर राज्यों में भी १० रूपये ही है, पर कुछ राज्य ज्यादा भी चार्ज कर रहे है । फीस कैश, बैंक ड्राफ्ट, या पोस्टल ऑडर के रूप में दी जा सकती है ।
इन भाषाओँ का इस्तेमाल करें :- हिन्दी, अंग्रेजीया किसी भी स्थानीय भाषा में ऍप्लिकेशन दी जा सकती है ।
सूचना मिलने में देरी होने पर क्या करें :- आमतौर पर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी तीस दिन में मिल जानी चाहिए । थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट कंपनी के मामले में ४५ दिन और जीवन और सुरक्षा से संबंधित मामलों में ४८ घंटों में सूचना मिलनी ही चाहिए । ऐसा न होने पर संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी पर एक केस के लिए २५० रूपये प्रतिदिन के हिसाब से २५ हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है ।
इसके अंतर्गत कौन आते है :- यह अधिनियम ज़म्मू-कश्मीर राज़्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है (एस। 12)।
सुचना का क्या मतलब होता है :- सूचना का मतलब है- रिकार्डों, दस्तावेज़ों, ज्ञापनों, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएँ, ठेके, टिप्पणियाँ, पत्र, उदाहरण, नमूने, डाटा सामग्री सहित कोई भी सामग्री, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हों। साथ ही, वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से संबंधित हो, किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, बसर्ते कि उसमें फाईल नोटिंग शामिल नहीं हो। (एस।-2 (एफ))
इसके अंतर्गत निम्न चीजें आती है :-
(1) कार्यों, दस्तावेज़ों, रिकार्डों का निरीक्षण,
(2) दस्तावेज़ों या रिकार्डों की प्रस्तावना/सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना,
(3) सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना,
(4) रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेपों, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य ईलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना (एस- 2(ज़े))
लोक अधिकारी के कर्तव्य :-
1. इस कानून के लागू होने के १२० दिन के भीतर निम्न सूचना प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा,
2. सरकार द्वारा अपने संगठनों, क्रियाकलापों और कर्त्तव्यों के विवरण
3. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य
4. अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई विधि, पर्यवेक्षण और ज़िम्मेदारी की प्रक्रिया सहित
5. अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करने के लिए इनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड
6. अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करने के लिए इनके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, मापदण्ड और रिकार्ड
7. इनके द्वारा धारित या इनके नियंत्रण के अंतर्गत दस्तावेज़ों की कोटियों का विवरण
8. इनके द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों से युक्त बोर्ड, परिषद्, समिति और अन्य निकायों के विवरण। इसके अतिरिक्त, ऐसे निकायों में होने वाली बैठक की ज़ानकारी आम जनता की पहुँच में है या नहीं
9. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
10. इसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली मासिक वेतन, इसके विनियमों के अंतर्गत दी जाने वाली मुआवज़े की पद्धति सहित
11. इसके द्वारा संपादित सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय और प्रतिवेदन सहित सभी का उल्लेख करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बज़ट विवरण
12. सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विधि, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के विवरण और लाभान्वितों की संख्या को मिलाकर
13. इसके द्वारा दी जाने वाली रियायत, अनुमतियों या प्राधिकारियों को प्राप्त करने वालों का विवरण,
14. इनके पास उपलब्ध या इनके द्वारा धारित सूचनाओं का विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में छोटा रूप दिया गया हो
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जनता के उपयोग के लिए पुस्तकालय या पठन कक्ष की कार्यावधि का विवरण, जिसकी व्यवस्था आम जनता के लिए की गई हो
16। जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण (एस. 4 (1)(बी))
लोक अधिकारी का क्या मतलब है :- इसका अर्थ है कोई भी स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासी संस्थान [एस-२(एच)] जिसका गठन निम्न रीति से हुआ है-
* संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत
* संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा
* राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा
उपयुक्त शासन द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा जिसमें निम्न दो बातें शामिल हों-
1. वह सरकार द्वारा धारित, नियंत्रित या वित्त पोषित हो
2. उक्त सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन ग्रहण करता हो