सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति पाना व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति कमाऊ व्यक्ति की अचानक हुई मौत से परिवार को होने वाले वित्तीय संकट से उबारने के लिए दी जाती है। यह नौकरी में भर्ती का जरिया नहीं हो सकती और न ही इसे कोई उपहार या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार माना जा सकता है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष पहले लापता हुए सिपाही के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज कर दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा व न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की पीठ ने उत्तर प्रदेश के संतोष कुमार दुबे की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी संतोष की मांग ठुकरा चुका है।
इस मामले में संतोष के पिता वर्ष 1981 में लापता हो गए थे। वे सिपाही थे। उसकी मां ने लापता होने के सात साल बाद याचिका दाखिल कर पति की नौकरी के लाभ व पैसा दिलाए जाने की मांग की। कोर्ट ने सिपाही को लापता हुए सात वर्ष बीत चुकने के कारण मरा मानते हुए वर्ष 1999 में पत्नी के हक में आदेश पारित कर दिया। संतोष ने भी याचिका दाखिल कर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। राज्य सरकार ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि निर्धारित नियमों के मुताबिक संतोष को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके पिता को बिना बताए गैरहाजिर रहने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था। जबकि संतोष के वकील का कहना था कि जब कोर्ट के आदेश पर उसकी मां को वर्ष 1999 में लाभ दिए गए तो फिर उसकी याचिका को देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवा के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों पर विचार किया जिसमें अन्य आधारों के साथ एक आधार यह भी था कि मरने वाले के आश्रित मृत्यु के पांच वर्षो के अंदर अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी देंगे। पीठ ने नियमों का विश्लेषण करते हुए कहा कि पांच वर्ष के भीतर अर्जी दी जानी चाहिए थी। संतोष के पिता वर्ष 1981 में लापता हुए। सात वर्ष की अवधि 1988 में पूरी होती है (किसी व्यक्ति के सात वर्ष तक लापता रहने पर कानून में उसे मरा मान लिया जाता है)। इसके बाद 1993 में पांच वर्ष और हो जाते हैं। याचिकाकर्ता को वर्ष 1993 तक अर्जी दे देनी चाहिए थी।
कोर्ट ने कहा कि सिपाही के लापता होने के 18 साल बाद तक परिवार का गुजारा चलता रहा और सफलतापूर्वक आर्थिक संकट से उबर गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्देश पारित करने का आधार नहीं लगता और इस मामले में लागू नियम भी उन्हें ऐसा निर्देश जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं।
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