गुरुवार, 17 जून 2010

डॉ महंगाई सिंह की सरकार का एक अहम् पैतरा

एंडरसन को विदेश भगाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों के तरफ से देशवासियों का ध्यान बटाने के लिए डॉ महंगाई सिंह की सरकार नें एक अहम् फैसला लिया है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दो जिससे आम आदमी और मीडिया का ध्यान भोपाल गैस त्रासदी से हटा कर बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के बहस में उलझा दिया जाय आप लोगों नें देखा होगा कि सरकार जब यह देखती है कि किसी खास मुद्दे पर मीडिया और देश की जनता सरकार को घेर रही है तो सरकार तत्काल उस मुद्दे को पीछे धकेलने के लिए एक नया मुद्दा उछाल देती है

सोमवार, 7 जून 2010

महंगाई विरोधी जनांदोलन का फैसला

महंगाई को लेकर आम आदमी बेहद लाचार है और सरकार द्वारा ठगा सा महसूस कर रहा । है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने की खबर सुनकर एक बार फिर चिंतित होगया है इसी के मद्देनजर मुंबई के तमाम रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य तथा हाऊसिंग सोसायटियों के सदस्यों नें फैसला किया है क़ि जिस दिन सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाएगी उस दिन हाऊसिंग सोसायटियों काला झंडा लगाकर और हांथों में काली पट्टी बांध कर सरकार द्वारा ताबड़तोड़ बढाई जा रही महंगाई का विरोध करेगे ।
यह प्रतीकात्मक विरोध होगा आगे चलकर प्रत्येक माह के एक पुरे सप्ताह यह प्रक्रिया चलाई जायेगी इसे "महंगाई के विरुद्ध साप्ताहिक विरोध" नाम दिया जायेगा मुंबईवासियों नें देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से भावनात्मक अपील की है क़ि प्रत्येक शहर के लोग इस प्रतीकात्मक महंगाई विरोधी जनांदोलन को अपने-अपने रेसिडेंस एरिया, हाऊसिंग कालोनी, हाऊसिंग सोसायटी शुरू करें।
इस बीच खबर आयी है कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ाने का फैसला फ़िलहाल टाल दिया गया है हालाँकि सोमवार 7 जून को मंत्रियों का समूह पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला लिया जाना था । इसके हिसाब से गणनाएं भी की जा रही थीं कि इंडियन ऑयल से लेकर ओएनजीसी का मूल्यांकन कितना बढ़ जाएगा और उनके शेयर कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन कोरम न पूरा होने से मंत्रियों के समूह की बैठक ही न हो सकी ।
मंत्रियों के इस समूह (ई-जीओएम) के अध्यक्ष वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हैं। सोमवार की बैठक में प्रणव मुखर्जी समेत पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, उर्वरक मंत्री एम के अलागिरी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह आहलूवालिया और कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया है। लेकिन चार प्रमुख मंत्रियों की गैर-मौजूदगी के चलते कोई फैसला नहीं हो सका। अनुपस्थित मंत्रियों में रेल मंत्री ममता बनर्जी और कृषि मंत्री शरद पवार शामिल हैं। तेल सचिव एस सुंदरेशन के मुताबिक बैठक काफी अच्छी रही। लेकिन मंत्रियों के न होने से कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जल्दी ही फिर बैठक बुलाई जाएगी। मंत्रियों के समूह को किरीट पारिख समिति की सिफारिशों पर फैसला लेना है जिसमें पेट्रोल और डीजल पर मूल्य नियंत्रण खत्म करने की बात कही गई है।
इसे मान लेने पर पेट्रोल के दाम 3.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। इसका राजनीतिक विरोध हो रहा है। खासकर, ममता बनर्जी इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मुरली देवड़ा इसे हर हालत में लागू करवाना चाहते हैं। बावजूद इसके मुंबईवासियों नें अपने इस निर्णय पर दृढ़ है कि जिस दिन सरकार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ाएगी उस दिन से प्रतीकात्मक महंगाई विरोधी जनांदोलन की शुरुवात करेंगे और आगे चलकर इसे "महंगाई के विरुद्ध साप्ताहिक विरोध" का रूप दे दिया जायेगा ।
मुंबईवासियों के इस प्रयास की सराहना Honesty Project for Real Democracy in India के माडरेटर जय कुमार झा ने भी दिल्ली से की है.

महंगाई विरोधी जनांदोलन का फैसला

दरसल महंगाई को लेकर आम आदमी बेहद लाचार है और सरकार द्वारा ठगा सा महसूस कर रहा । है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने की खबर सुनकर एक बार फिर चिंतित होगया है इसी के मद्देनजर मुंबई के तमाम रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य तथा हाऊसिंग सोसायटियों के सदस्यों नें फैसला किया है क़ि जिस दिन सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाएगी उस दिन हाऊसिंग सोसायटियों काला झंडा लगाकर और हांथों में काली पट्टी बांध कर सरकार द्वारा ताबड़तोड़ बढाई जा रही महंगाई का विरोध करेगे ।
यह प्रतीकात्मक विरोध होगा आगे चलकर प्रत्येक माह के एक पुरे सप्ताह यह प्रक्रिया चलाई जायेगी इसे "महंगाई के विरुद्ध साप्ताहिक विरोध" नाम दिया जायेगा मुंबईवासियों नें देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से भावनात्मक अपील की है क़ि प्रत्येक शहर के लोग इस प्रतीकात्मक महंगाई विरोधी जनांदोलन को अपने-अपने रेसिडेंस एरिया, हाऊसिंग कालोनी, हाऊसिंग सोसायटी शुरू करें। मुंबईवासियों के इस प्रयास की सराहना Honesty Project for Real Democracy in India के माडरेटर जय कुमार झा ने भी दिल्ली से की है.

मुंबई के लोगों नें किया महंगाई विरोधी जनांदोलन का फैसला

दरसल महंगाई को लेकर आम आदमी बेहद लाचार है और सरकार द्वारा ठगा सा महसूस कर रहा । है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने की खबर सुनकर एक बार फिर चिंतित होगया है इसी के मद्देनजर मुंबई के तमाम रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य तथा हाऊसिंग सोसायटियों के सदस्यों नें फैसला किया है क़ि जिस दिन सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाएगी उस दिन हाऊसिंग सोसायटियों काला झंडा लगाकर और हांथों में काली पट्टी बांध कर सरकार द्वारा ताबड़तोड़ बढाई जा रही महंगाई का विरोध करेगे ।
यह प्रतीकात्मक विरोध होगा आगे चलकर प्रत्येक माह के एक पुरे सप्ताह यह प्रक्रिया चलाई जायेगी इसे "महंगाई के विरुद्ध साप्ताहिक विरोध" नाम दिया जायेगा मुंबईवासियों नें देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से भावनात्मक अपील की है क़ि प्रत्येक शहर के लोग इस प्रतीकात्मक महंगाई विरोधी जनांदोलन को अपने-अपने रेसिडेंस एरिया, हाऊसिंग कालोनी, हाऊसिंग सोसायटी शुरू करें।

शुक्रवार, 21 मई 2010

15 हजार मछुआरे क्या मराठी माणुस नहीं हैं?


मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र का एक जिला है- रत्नागिरी। जिले की आबादी लगभग 17 लाख है जिले में कुल 9 तालुकाएं है मंडनगढ़, दापोली, खेड़, चिपलून, गुहागर, संगमेश्वर, लोज़ा, राजापुर, और रत्नागिरी। रत्नागिरी तालुका में समुद्र के किनारे दो गाँव है (1) गोलप मोहल्ला (2) पावस, इन दोनों गावों में लगभग 5000 मछुआरों का परिवार रहता है जिसमें हिन्दू कोली समुदाय और मुस्लिम दाल्दी समुदाय के लोग है और यह दोनों समुदाय मिलजुल कर समुद्र से मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते है।

मछली पकड़ने का यह कार्य इनका पुस्तैनी धंधा है और लगभग 15,000 लोग इस धंधे पर आश्रित हैं। ये लोग मछली पकड़ने के इस व्यवसाय को सदियों से करते चले आ रहे है किन्तु अब इन मछुआरों का मछली पकड़ने का व्यवसाय खतरे में पड़ गया है अब इन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है इनके नजरों के सामने ही इनके व्यवसाय को तहस-नहस किया जा रहा है.इन मछुआरों के रोजगार को तहस-नहस करने के पीछे एक कंपनी है जो कि 20 वर्ष पहले यहाँ आयी है। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्थानीय लोग एवं कंपनी से पीड़ित मछुआरे बताते है कि इस कंपनी और कंपनी के मालिक को मराठा क्षत्रप शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है इसलिए इन मछुआरों की व्यथा को स्थानीय समाचार पत्रों में भी जगह नहीं मिलती। इलेक्ट्रानिक मिडिया तो दूर की बात है क्योकि यह कंपनी इन्हें नियमित रूप से विज्ञापन देती रहती है सो मछुआरों के इन सवालों से मिडिया नें अपने आपको अलग कर लिया है. चूँकि कंपनी को शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है इसलिए किसी स्थानीय नेता की इन मछुआरों के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत नहीं है. अब ये मछुआरे अपने आपको मछली पकड़ने के अपने पुस्तैनी व्यवसाय से बेदखल किये जाते असहाय होकर देख रहे है कंपनी द्वारा इनके व्यवसाय पर हमले के विरुद्ध उक्त गांव के सभी मछुआरे अपने-अपने घरों के छतों पर कंपनी के अत्याचार के विरोध स्वरूप काले झंडे लगा रखें है.
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 20 वर्ष पहले यहाँ आकर अपनी जेट्टी बनाया था तथा दूर समुद्र में खड़े मालवाहक जहाजों से माल बार्जों पर लाद कर अपनी जेट्टी तक लाती है। कंपनी को रनपार बंदर के इर्द-गिर्द के समुद्र में किसी की दखलंदाजी बर्दास्त नहीं। कंपनी नहीं चाहती कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आवाजाही करें। हालाँकि अब तक कंपनी के किसी अधिकारी ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा है. मछुआरों की रनपार बंदर में अपनी एक जेट्टी है. मौजूदा समय में मछुआरों के पास 4 बड़े यांत्रिक बोट (ट्रालर), 60 छोटे यांत्रिक बोट, 20 सादा बोट (बिना यन्त्र के) हैं. मछुआरे इन बोटों को रनपार बंदर में रखते है. रनपार बंदर अंग्रेजी के U के आकर का है. मछुआरे बताते है कि कंपनी के बार्जों के लगातार आवाजाही से भारी मात्रा में रेत किनारे पर बह कर आ जाती है जिसमें मछुआरों की बोट फंस जाती है. मछुआरों की जेट्टी के आस-पास रेत पट जाने के वजह से समुद्र के ज्वार-भाटे की भरती जहाँ तक आती थी अब वहां रेत पट गयी है मछुआरों की बोटों का किनारे तक आना-जाना मुश्किल हो रही है, इस कारण से उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ रहा है.
समुद्र में खड़े मालवाहक जहाजों तक बार्जों के आने-जाने के लिए कंपनी नें सिग्नल की बोई लगा रखी है जिसमें आये दिनों मछुआरों की मछली पकड़ने की जाली फंस कर फट जाती है। एक जाली के फटने से मछुआरों का लगभग 70 000/- रूपये का नुकसान हो रहा है. पहले जिस रास्ते से मछुआरे समुद्र में जाते थे अब उस रास्ते के बीचों-बीच से कंपनी के बार्ज मालवाहक जहाजों तक आ जा रहे है इस कारण कंपनी अब मछुआरों को सीधे समुद्र में जाने से सख्ती से रोक लगा रही है. इस वजह से अब मछुआरों को लगभग 8 किलोमीटर घूम कर समुद्र में जाना पड़ता है, जिसके कारण मछुआरों को हर बार अतिरिक्त 20 लीटर डीजल जलाना पड़ता है. इससे मछुआरों को हर बार समुद्र में जाने पर अतिरिक्त 800/- रूपये का बोझ पड़ रहा है जो कि मछुआरों के आर्थिक स्थिति को और खराब कर रहा है.

वर्ष 2006 में महाराष्ट्र राज्य की मत्स्य उद्योग मंत्री श्रीमती मीनाक्षी ताई पाटील के कार्यकाल में रनपार बंदर के मच्छीमार जेट्टी के विकास के लिए कुल 3 करोड़ रूपये का फंड पास किया गया था जिसमे मछुआरों के गांव से जेट्टी तक के सड़क का निर्माण, मच्छीमार जेट्टी का पुनर्विकास, मछुआरों द्वारा पकड़ी गयी मछलियों के नीलामी के लिए नीलाम घर (आक्सन हॉउस) का निर्माण, मच्छीमार जेट्टी पर मछुआरों के लिए शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण आदि के लिए था. मत्स्य विभाग द्वारा उक्त फंड से मछुआरों के जेट्टी का काम शुरू किया गया लगभग 65 लाख रूपये खर्च करके मछुआरों के गांव से मछुआरों की जेट्टी तक के सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 12 फिट चौड़ी और 1 किलोमीटर लंबी सड़क बन भी गयी किन्तु मच्छीमार जेट्टी का सरकारी फंड से विकास होते देख फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नें रत्नागिरी सत्र न्यायालय में दिनांक 12 /03 /2006 को (दीवानी वाद क्र. रे.मु.नं. 73 / 2006 ) सहायक संचालक मत्स्य विभाग, रत्नागिरी कोल्हापुर के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिनांक 17 /03 /2006 को उक्त निर्माण कार्य पर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया. जब इस स्थगन आदेश के बारे में मछुआरों नें पता किया तो पता चला कि मत्स्य विभाग नें मुकद्दमें की पैरवी के लिए सत्र न्यायालय में अपना वकील ही नहीं खड़ा किया था जिसके कारण कंपनी को एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त हो गया मछुआरों का कहना है कि कंपनी तो हमारे पीछे पड़ी है किन्तु महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विभाग द्वारा भी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए मुकद्दमे की पैरवी के लिए वकील न खड़ा करके हमारे साथ धोखाधड़ी की गयी है महाराष्ट्र सरकार द्वारा मच्छीमार जेट्टी के विकास के लिए पास किये गये 3 करोड़ रूपये में से बाकी बचे 2 करोड़ 35 लाख रूपये वैसे ही पड़े है. मछुआरों की दो सोसायटियां है (1) परशुराम मच्छीमार सोसायटी, (2) पावस मच्छीमार सोसायटी, इन दोनों सोसायटियों के पदाधिकारी कंपनी के इस कार्रवाई से और मत्स्य विभाग द्वारा कंपनी का साथ देने से अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे है. मछुआरों के अनुसार कंपनी जिस जमीन को अपनी जमीन बताकर सत्र न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया वह सी.आर.जेड. ( केंद्र सरकार) की जमीन है और वहां तक ज्वार-भाटे के समय समुद्र की भरती आती है दोनों सोसायटियों के पदाधिकारी सुरेन्द्र भडेकर, विट्ठल पावस्कर, प्रशांत हरचेकर, गणेश सुर्वे, जिक्रिया पावस्कर, शफी भुजबा, आदि मछुआरों के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती पाटील के बाद मत्स्य उद्योग मंत्री हसन मुश्रीफ़ से मिले और मछुआरों पर कंपनी द्वारा किये जा रहे अत्याचार को रोकने की गुहार लगायी. मछुआरों के प्रतिनिधि मंडल नें मांग की कि कंपनी के स्थगन आदेश के विरूद्ध हम सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे हमें मत्स्य विभाग अनुमती दे किन्तु हसन मुश्रिफ ने मछुआरों के अनुरोध को अनसुना कर दिया. इसके बाद भी मछुआरों के प्रतिनिधि मंडल नें अपना प्रयास जारी रखते हुए बंदर विकास मंत्री प्रीतम कुमार शेगावकर से मिले किन्तु वहां से भी मछुआरों को बैरंग वापस लौटना पड़ा. मछुआरे कहते है कि अब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है हमारे सामने अब केवल दो रास्ते है या तो हम विदर्भ के किसानों की तरह आत्महत्या कर लें या गढ़चिरौली, चन्द्रपुर के आदिवासियों की तरह कंपनी, शासन और प्रशासन के विरुद्ध हथियार उठा लें. स्थानीय जानकार कंपनी के इन करतूतों को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बता रहे है इनके अनुसार रनपार बंदर का 8 किलोमीटर का समुद्री किनारा है और रनपार बंदर के तीन तरफ से पहाड़ है इस 8 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर समुद्री घास मैन्ग्रोस की बहुतायत है समुद्री मछलियां इन्ही समुद्री मैन्ग्रोस के पास अंडे देने आती है रनपार बंदर का समुद्री किनारा मछलियों के अंडे देने का सबसे पसंदीदा जगह था किन्तु अब कंपनी के मालवाहक जहाज और बार्जों के आवाजाही से रनपार बंदर के समुद्री किनारे का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है अब जब संयुक्त राष्ट्र नें वर्ष 2010 को बायोडाईवर्सिटी इयर यानि जैव विविधता वर्ष घोषित किया है कंपनी ( फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड) रनपार बंदर के जैव विविधता को ध्वस्त करने पर तुली है. चूँकि यह कंपनी मछुआरों के रोजगार को छीन रही है इसलिए मछुआरे कंपनी के विरुद्ध आवाज उठा रहे है. मछली व्यवसाय के इस धंधे के कुल 15,000 आश्रितों के आजीविका को छीनने वाली इस कंपनी में केवल 300 लोग रोजगार पाते है जिसमे 26 लोग स्थानीय यानि मराठी माणुस हैं. शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यह बताने की कोशिश करेंगे कि 15000 मछुआरे मराठी माणुस क्यों नहीं है?

मंगलवार, 17 नवंबर 2009

भारतीय लोकतंत्र के मायने

भारत में आज लोकतंत्र के मायने क्या हैं कहने को तो यह छह दशक पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है किन्तु क्या जन सामान्य को इस लोकतंत्र का लाभ मिल रहा है । आखिर भारत के लोकतान्त्रिक सरकारों की दिशा क्या है ? भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र होने के कगार पर खड़ा है किन्तु किसका विकास हुआ क्या यह राष्ट्रीय संपत्ति का विकास है या कुछ चुनिन्दा उद्योगपतियों का या फिर जन सामान्य का यह गहन अध्ययन का विषय है । सरसरी तौर पर देखने से विकास तो अब केवल राजनैतिक घटनाओं तक ही सीमित हो गया लगता है । देश में युवा बेरोजगारों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती चली जा रही है । बेरोजगार रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या करने को विवश है । विकास के नाम पर सरकारी पैसे का दुरूपयोग, ठेकेदारों को लाभ पहुचाने एवं कमीशन हेतु अनाप-सनाप परियोजनाओं को मंजूरी देना और आम जनता से वसूले गये टैक्स के पैसे को उन परियोजनाओं में झोकना जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों का मुख्य लक्ष्य हो गया है ।
आखिर स्पेशल इकोनामिक ज़ोन किसके लिए है ? स्पेशल इकोनामिक ज़ोन अधिनियम २००५ को लागू कर किसका भला किया जा रहा है और किसको बेदखल किया जा रहा है किसी से छुपा नहीं है । इस अधिनियम की आड़ लेकर किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने का षड्यंत्र जारी है । इन्ही कारणों से कृषि का संकट और भी गहरा हो रहा है । क्या कृषि को हाशिये पर रख कर उद्योगों को उन्नत बनाया जा सकता है वह भी ऐसे उद्योगों को जिससे गिने-चुने उद्योगपतियों को लाभ हो । स्पेशल इकोनामिक ज़ोन को विकसित करने के नाम पर उद्योगपतियों को भारी पैमाने पर करों में छूट दी जा रही है इतना ही नहीं जनता से वसूले गए टैक्स का हजारों करोड़ रूपये सब्सिडी के नाम पर उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है साथ ही इन स्पेशल इकोनामिक ज़ोन से श्रम कानूनों को दूर रखने की पुरजोर कोशिशें हो रहीं है जिससे निरंकुश उद्योगपति श्रमिकों का शोषण कर सकें । मनमोहन, चिदंबरम और मोंटेक डेढ़ से दो दशक पहले (ट्रिकल डाउन थ्योरी) के बारे में कहा था कि समाज के शिखरों पर समृद्धी आयेगी तो वह नीचे तक पहुंच जायेगी किन्तु नतीजों की दिशा इन दावों से एकदम उलट दिखती है । अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ ने "ट्रिकल डाउन थ्योरी" का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि घोड़े को चाहे कुछ भी खिलाओ पीछे से वह लीद ही निकलेगा यानि ट्रिकल डाउन थ्योरी की आड़ में उद्योगपतियों को चाहे जितना भी छूट और मुनाफा कूटने के अवसर दिए जाय तो भी वे श्रमिकों को उतना ही देंगे जिससे वे कारखाने में अपनी हड्डियाँ गला सकें ।
देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र को बड़ी सफाई से "ये जनता का, जनता से, जनता के लिए शासन है" का नारा दिया जाता है यह नारा आमजन को भ्रमित करने के लिए गढ़ा गया लगता है । अभी तक लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया कि चुनाव जनता के लिए हो रहे है । नेताओं और उनकी तथाकथित पार्टियों द्वारा सत्ता हथियाने के उद्देश्य से अपनाए जा रहे हथकंडों को देख कर यही लगता है कि चुनाव सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए हो रहे है इन चुनावों के पश्चात विजेता अपने कार्यकाल में जनता के हित कम और अपने हित अधिक साधते है । विख्यात गांधीवादी व दर्शनशास्त्री प्रोफ़ेसर रामजी सिंह नें एक व्याख्यानमाला में कहा कि भारत में दलगत राजनीति का दीया बुझ चुका है । दलगत राजनीति व सत्ता पर दलपतियों का कब्जा है और संसदीय प्रणाली महज औपचारिक लोकतंत्र बन गयी है । भारतीय लोकतंत्र पर परिवारवाद हावी है । ध्यान से देखें तो आज आधी संसद ही परिवारवाद का नमूना है । भारतीय राजनीति में परिवारवाद की मौजूदा स्थिती को देखकर सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले ५ से १० वर्षों में भारतीय संसद पर केवल ५०० परिवारों का कब्जा होगा और उन्ही का शासन भी ।
इन सबके बीच आम आदमी की स्थिती क्या है ? अभाव और गरीबी से त्रस्त मंहगाई की मार झेलने को मजबूर, मंहगाई की मार का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है । दिन भर मेहनत करके भी मुश्किल से दो जून की रोटी पूरे परिवार को नसीब हो रही है । लगभग ३५ करोड़ लोग भूखा सोने को विवश हैं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की जनवरी २००८ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार २००५-०६ में लगभग १९ % आबादी मात्र १२ रूपये प्रतिदिन से कम में गुजारा कर रही थी । इसी तरह २२% शहरी आबादी ५८० रूपये मासिक से भी कम में जीवनयापन करने को मजबूर है । देश की लगभग एक अरब दस करोड़ की आबादी में से शासक वर्ग और उसके नाभिनाल से जुड़े उच्च मध्य वर्ग और मध्यम मध्यवर्ग लगभग १५ से २० करोड़ के बीच है, इसमें पूंजीपतियों, व्यापारियों, ठेकेदारों, शेयर दलालों, कमीशन एजेंटों, कार्पोरेट प्रबंधकों, सरकारी नौकरशाहों, नेताओं, डाक्टरों, इंजीनियरों, उच्च वेतनभोगी प्रोफेसरों, मिडिया प्रबंधकों, अच्छी प्रक्टिस करने वाले वकीलों को गिना जा सकता है । इन्ही के लिए लोकतंत्र के मायने हो सकते हैं बाकी के लगभग ८८ से ९० करोड़ की आबादी के लिए आज भी लोकतंत्र के मायने नहीं हैं । "अमर्त्य सेन के शब्दों में कहें तो मानव एक उदर के साथ दो हांथ और एक मस्तिष्क लेकर पैदा होता है और यह सत्ता और व्यवस्था की सफलता, असफलता होती है कि वह उसका किस तरह प्रयोग कराती है या तो उसके हांथ व मस्तिष्क से मानव समाज के विकास की ओर बढ़ा जा सकता है और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है अन्यथा वह इसे व्यवस्था परिवर्तन के हथियार के रूप में प्रयोग करेगा जहां उसे सम्पूर्ण रोजगार, सम्पूर्ण सुविधाए, और समानता की उम्मीद होगी" ।

मंगलवार, 10 नवंबर 2009

(पसंद की भाषा में) बोलने की आजादी पर हमला

कल महाराष्ट्र विधान सभा में २००९ के नवनिर्वाचित विधायकों के सपथ समारोह में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी के साथ सदन में हाथापाई और मारपीट की गयी । आज़मी का दोष यह था कि उन्होंने हिंदी में सपथ लेने का साहस किया विधानसभा के अंदर किसी तरह की हाथापाई या अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचाना दरअसल सदन की अवमानना एवं बोलने की आजादी पर हमला है।
संविधान के अनुच्छेद १९४ में राज्य के विधानमंडल को अधिकार होता है कि वे अपनी अवमानना के लिए अपने सदस्य या गैर-सदस्य को दंडित कर सकते हैं। अनुच्छेद १९४-३ यह कहता है कि विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य विधानमंडलों के पास दंडित करने का वही अधिकार होगा, जो १९७८ में ४४ वें संविधान संशोधन के लागू होने के ठीक पहले था। सदन की अवमानना के लिए या विशेषाधिकार हनन के लिए सदन को जो तमाम अधिकार दिए गए हैं, उसमें जेल में निरूद्ध करना, बुलाकर फटकार लगाना या अन्य आवश्यक या उचित दंड देने के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा सदन को अपने सदस्यों को उपरोक्त दंडों के अलावा उनको निष्कासित करने या निलंबित करने या अन्य तरह से दंडित करने का अधिकार भी प्राप्त है। महाराष्ट्र विधानसभा में हमलावर विधायकों द्वारा अबू आजमी से हाथापाई या थप्पड़ मारना या कोई भी कार्रवाई करना गैरकानूनी कार्य करना सदन की अवमानना है।
हालाँकि सदन नें हमलावर विधायकों को चार वर्ष के लिए निलंबित कर दिया यह बात आयी गयी हो जायेगी महाराष्ट्र का सदन भी आने वाले दिनों में अपना काम करने लगेगा अबू आसिम आज़मी भी अपने साथ किये गये दुर्व्यवहार को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जायेगे किन्तु इस घटना से अगर किसी की क्षति हुई है तो वह है अपने पसंद की भाषा में बोलने की आजादी क्षति ! इसकी क्षतिपूर्ति न तो हमलावर कर सकते है ( माफी मांगने पर भी), न अबू आसिम आज़मी और न तो वह सदन जिसने प्रस्ताव पास करके हमलावर विधायकों को चार वर्ष कल लिए निलंबित कर दिया ।
कुछ लोग इसे अबू आसिम आज़मी की राजनैतिक हठवादिता की उपमा देंगे तो कुछ लोग उपरोक्त हमलावरों को क्षेत्रीय भाषाई उग्रवाद की उपमा देंगे किन्तु यहाँ पर हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं यह पसंद की भाषा में बोलने की आजादी पर हमला है और अबू आसिम उसके वाहक बनें लेकिन उन्होंने इस मुद्दे के प्रवाह को मोड़ दिया विषय पर बुलाये गये कांफ्रेंस में बाल ठाकरे पर तीखी टिप्पणी की और वे बोलने की आजादी पर हुए हमले को मुद्दा नहीं बना सके । अगर वे इस मुद्दे को लेकर आम जनता में गये होते तो आम जन में नवीन राजनीतिज्ञों एवं व्यवस्थातंत्रों के विरूद्ध एक नई जागरूकता, एवं संघर्ष चेतना का निर्माण होता एवं अभिव्यक्ति के आजादी के वास्तविक लडाई के वाहक बनते ।
लोकतंत्र में अपनी बात अपनी भाषा में कहने की आजादी होनी चाहिए इसे रोकना लोकतंत्र पर कुठाराघात है क्योंकि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मूल मानव अधिकार है । किसी को उसके पसंद की भाषा में बोलने से रोकना उसकी स्वतंत्रता का हनन है, उसके मानव अधिकारों का हनन है १० दिसम्बर १९४८ वह ऐतिहासिक दिन था जब संयूक्त राष्ट्र महासभा नें मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र यानि युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसके अनुच्छेद १९ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार है ।
भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का मूल अधिकार दिया गया है जिसमें मनचाही अभिव्यक्ति के साथ भाषाई स्वतंत्रता भी शामिल है । देश के प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद की भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार है अगर इन अधिकारों से कोई किसी को वंचित करता है या रोकता है तो वह मानव अधिकारों के उल्लंधन का दोषी है साथ ही वह राष्ट्र की एकता व अखंडता पर कुठाराघात करने का दोषी भी होगा ।